ट्रेड निवेश : सरकार ने चार बड़ी सरकारी कंपनियों में हिस्सेदारी बेचने का फैसला किया है. इसके अलावा वह एयर इंडिया को लेकर अपनी योजना को भी अंतिम रूप देने जा रही है.
सोमवार को सचिवों के समूह ने भारत पेट्रोलियम, BEML, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (कॉनकॉर) और शिपिंग कॉर्परेशन ऑफ इंडिया (SCI) में रणनीतिक हिस्सेदारी बेचने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी. सरकार ने वित्त वर्ष 2019-20 में 1.05 लाख करोड़ रुपये का विनिवेश लक्ष्य रखा है.
THDC इंडिया और नीप्को (NEEPCO) जैसी कंपनियों में हिस्सा बेचने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल गई है. इन दोनों पावर कंपनियों का अधिग्रहण NTPC द्वारा किया जाएगा. वित्त वर्ष 2017-18 में विनिवेश का लक्ष्य 1 लाख करोड़ रुपये और वित्त वर्ष 2018-19 में 80,000 करोड़ रुपये का था.ट्रेड निवेश
मामले से जुडे़ दो सरकारी अधिकारियों ने बताया, एयर इंडिया की बिक्री से जुडा एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट (EoI) की कागजी कार्यवाही भी जल्द ही पूरी कर जारी कर दी जाएगी.
मामले से जुड़े एक अधिकारी ने नाम जाहिर नहीं करने की शर्त पर बताया कि एयर इंडिया के EoI में निवेशकों को कंपनी के बारे में पूरी जानकारी दी गई है. अगले पखवाड़े के भीतर गृह मंत्री अमित शाह की अगुवाई में विशेष प्रक्रिया के तहत इसे स्वीकृति दी जाएगी.ट्रेड निवेश
एक अन्य अधिकारी ने बताया, "एयर इंडिया का 30,000 करोड़ रुपये का कर्ज सरकार वहन करेगी. EoI में इच्छुक और सक्षम खरीदारों को पूरी जानकारी दी जाएगी."
निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (DPAM) जल्द ही भारत पेट्रोलियम, SCI और कॉनकॉर के लिए विशेष प्रक्रिया के तहत विनिवेश की मंजूरी हासिल कर सकता है. मौजूदा कीमतों के आधार पर सरकार के पास भारत पेट्रोलियम में 55,000 करोड़ रुपये मूल्य की हिस्सेदारी है.
सरकार का लक्ष्य इससे 65,000 करोड़ रुपये जुटाने का है. एक अन्य अधिकारी ने कहा कि सरकार को अपनी 53.5 फीसदी हिस्सेदारी बेचने के लिए संसद की मंजूरी की जरूरत नहीं पड़ेगी.
इस अधिकारी ने कहा, "हमने मामले पर विचार किया है. कानून का पालन किया गया है. संसद को सिर्फ सूचित करने की जरूरत होगी." कंपनी के रिटेल नेटवर्क को भुनाने के लिए सरकार भारत पेट्रोलियम के लिए आक्रामक बोली का रुख अपना सकती है.
रक्षा मंत्रालय के तहत आने वाली इकाई BEML में सरकारी की हिस्सेदारी मौजूदा कीमतों के आधार पर 2,100 करोड़ रुपये की है. इसी तरह कॉनकॉर में 54.8 फीसदी की हिस्सेदारी की वैल्यू 20,000 करोड़ रुपये और SCI में 73.75 फीसदी हिस्सेदारी का भाव 1,300 करोड़ रुपये के करीब है.
मंगलवार सुबह 11.35 बजे, भारत पेट्रोलियम के शेयर 5.91 फीसदी की छलांग लगाकर 497.70 रुपये तक पहुंच गए. इसी समय BEML के शेयर 1.39 फीसदी चढ़कर 967 रुपये के हो गए. कॉनकॉर और SCI के शेयर क्रमश: 9.49 फीसदी और 5.67 फीसदी तक चढ़े.
मौजूदा वित्त वर्ष पूरा होने में सिर्फ छह महीने बाकी है. आधा साल बीत चुका है. ऐसे में सरकार अपने विनिवेश के लक्ष्य को हासिल करने के लिए कमर कस रही है. सोमवार को सरकार ने रेलवे के उपक्रम IRCTC का भी आईपीओ पेश किया, जिसके जरिए वह 645 करोड़ रुपये जुटाएगी.
THDC इंडिया और नीप्को (NEEPCO) जैसी कंपनियों में हिस्सा बेचने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल गई है. इन दोनों पावर कंपनियों का अधिग्रहण NTPC द्वारा किया जाएगा. वित्त वर्ष 2017-18 में विनिवेश का लक्ष्य 1 लाख करोड़ रुपये और वित्त वर्ष 2018-19 में 80,000 करोड़ रुपये का था.ट्रेड निवेश
मामले से जुडे़ दो सरकारी अधिकारियों ने बताया, एयर इंडिया की बिक्री से जुडा एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट (EoI) की कागजी कार्यवाही भी जल्द ही पूरी कर जारी कर दी जाएगी.
मामले से जुड़े एक अधिकारी ने नाम जाहिर नहीं करने की शर्त पर बताया कि एयर इंडिया के EoI में निवेशकों को कंपनी के बारे में पूरी जानकारी दी गई है. अगले पखवाड़े के भीतर गृह मंत्री अमित शाह की अगुवाई में विशेष प्रक्रिया के तहत इसे स्वीकृति दी जाएगी.ट्रेड निवेश
एक अन्य अधिकारी ने बताया, "एयर इंडिया का 30,000 करोड़ रुपये का कर्ज सरकार वहन करेगी. EoI में इच्छुक और सक्षम खरीदारों को पूरी जानकारी दी जाएगी."
निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (DPAM) जल्द ही भारत पेट्रोलियम, SCI और कॉनकॉर के लिए विशेष प्रक्रिया के तहत विनिवेश की मंजूरी हासिल कर सकता है. मौजूदा कीमतों के आधार पर सरकार के पास भारत पेट्रोलियम में 55,000 करोड़ रुपये मूल्य की हिस्सेदारी है.
सरकार का लक्ष्य इससे 65,000 करोड़ रुपये जुटाने का है. एक अन्य अधिकारी ने कहा कि सरकार को अपनी 53.5 फीसदी हिस्सेदारी बेचने के लिए संसद की मंजूरी की जरूरत नहीं पड़ेगी.
इस अधिकारी ने कहा, "हमने मामले पर विचार किया है. कानून का पालन किया गया है. संसद को सिर्फ सूचित करने की जरूरत होगी." कंपनी के रिटेल नेटवर्क को भुनाने के लिए सरकार भारत पेट्रोलियम के लिए आक्रामक बोली का रुख अपना सकती है.
रक्षा मंत्रालय के तहत आने वाली इकाई BEML में सरकारी की हिस्सेदारी मौजूदा कीमतों के आधार पर 2,100 करोड़ रुपये की है. इसी तरह कॉनकॉर में 54.8 फीसदी की हिस्सेदारी की वैल्यू 20,000 करोड़ रुपये और SCI में 73.75 फीसदी हिस्सेदारी का भाव 1,300 करोड़ रुपये के करीब है.
मंगलवार सुबह 11.35 बजे, भारत पेट्रोलियम के शेयर 5.91 फीसदी की छलांग लगाकर 497.70 रुपये तक पहुंच गए. इसी समय BEML के शेयर 1.39 फीसदी चढ़कर 967 रुपये के हो गए. कॉनकॉर और SCI के शेयर क्रमश: 9.49 फीसदी और 5.67 फीसदी तक चढ़े.
मौजूदा वित्त वर्ष पूरा होने में सिर्फ छह महीने बाकी है. आधा साल बीत चुका है. ऐसे में सरकार अपने विनिवेश के लक्ष्य को हासिल करने के लिए कमर कस रही है. सोमवार को सरकार ने रेलवे के उपक्रम IRCTC का भी आईपीओ पेश किया, जिसके जरिए वह 645 करोड़ रुपये जुटाएगी.
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